Chandragiri-15, Kathmandu, Nepal
नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणाली, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क तथा व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था।
प्रकाशन मिति: १५ अक्टोबर २०२६
श्रेणी: Real Estate News | नीति तथा कानुन
नेपालमा घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी लाइसेन्स प्रणाली लागू गरिएको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ तथा मालपोत नियमावली, २०३६ मा गरिएको संशोधनसँग सम्बन्धित छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यावसायिक रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाका लागि लाइसेन्स आवेदनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। यस व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई तोकिएका कानुनी प्रक्रिया र सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६(क) र २६(ख) तथा सम्बन्धित नियमावलीमा घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
२०८२ साल असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म वा कम्पनीका लागि लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयमा कारोबारको सीमा, सम्बन्धित क्षेत्र र लागू हुने प्रक्रिया बुझ्न आधिकारिक राजपत्र तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचनालाई आधार मान्नुपर्छ।
उपलब्ध नियमावली तथा सम्बन्धित सूचनामा कारोबारको घोषित सीमाका आधारमा लाइसेन्स शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
| कारोबारको सीमा | उल्लेखित लाइसेन्स शुल्क |
|---|---|
| एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म | रु. ५,००,००० |
| एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी | रु. १०,००,००० |
यी शुल्कहरू लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्। आवेदन दिनुअघि लागू हुने पछिल्लो सरकारी सूचना, आवश्यक दस्तुर र सम्बन्धित सर्तहरू पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।
सम्बन्धित नियमावलीमा उल्लेख गरिएका कागजातका आधारमा आवेदन प्रक्रियामा निम्न विवरणहरू आवश्यक पर्न सक्छन्:
आवेदनको अन्तिम सूची र कागजातको ढाँचा भने सम्बन्धित सरकारी सूचना तथा मालपोत नियमावलीको अनुसूचीअनुसार जाँच गर्नुपर्छ।
घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नियमनमा भू-सेवा केन्द्र र सरकारी भू-सूचना प्रणालीको प्रयोगसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि समावेश छ।
यस प्रणालीको उद्देश्य कारोबारसम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्नु र तोकिएको प्रक्रियामार्फत कारोबार सञ्चालन गर्नु हो।
यद्यपि, डिजिटल प्रणाली वा भू-सेवा केन्द्रमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनसम्बन्धी पछिल्लो निर्देशन छुट्टै जाँच गर्नुपर्छ। लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र प्रत्येक कारोबारमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था एउटै विषय होइनन्।
मालपोत ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीमा इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपलब्ध कानुनी विवरणअनुसार लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।
नवीकरण गर्दा तोकिएको समयसीमा, आवश्यक कागजात र लागू हुने शुल्क पालना गर्नुपर्छ। नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित इजाजतपत्र जारी गर्ने निकायबाट पछिल्लो व्यवस्था पुष्टि गर्नु उचित हुन्छ।
घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी इजाजतपत्रको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीअनुसार कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
कारबाहीको प्रकृति, जरिवाना तथा सम्भावित सजाय सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र उल्लङ्घनको अवस्थाअनुसार निर्धारण हुन्छ। त्यसैले जरिवाना वा कैदसम्बन्धी कुनै निश्चित रकम वा अवधि उल्लेख गर्नुअघि लागू कानुनी प्रावधान पुष्टि गर्नुपर्छ।
घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले आफ्नो कारोबारको प्रकृति, स्थान र कारोबारको रकमअनुसार लागू हुने लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था बुझ्नुपर्छ।
विशेषगरी निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ:
नेपालमा घरजग्गा कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको छ। यस प्रक्रियामा कारोबारको सीमा, लागू हुने क्षेत्र, आवेदनका कागजात, शुल्क तथा सञ्चालनसम्बन्धी सर्तहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
घरजग्गा व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा घरजग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्न व्यक्तिहरूले कुनै निर्णय लिनुअघि आफ्नो कारोबारमा लागू हुने पछिल्लो कानुनी व्यवस्था र सरकारी सूचनाको पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।
अस्वीकरण: यो लेख उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतहरूमा आधारित जानकारीमूलक सामग्री हो, कानुनी सल्लाह होइन। लाइसेन्सको दायरा, कारोबारको सीमा, शुल्क, आवेदनको समयसीमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले कुनै कारोबार वा आवेदन गर्नुअघि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पछिल्लो व्यवस्था पुष्टि गर्नुहोस्।