नयाँ भवन विधेयक २०८३ दर्ता: हरेक नागरिकका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौं — सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित  “भवन ऐन २०८३ को नयाँ विधेयक “ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको सुनिश्चितता तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणमा सहजीकरण  गर्ने विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

 पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्रीमा सहजीकरण

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको  टाइप डिजाइन तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान

आवासविहीन तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न  संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान  उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले न्यून आय भएका परिवारलाई आफ्नै सुरक्षित घर निर्माण गर्न आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण

विधेयकमा विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई **सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने** व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ।

मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण आवास

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमार्फत मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत निर्माण मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत करिब २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल करिब ९०० देखि १,३०० वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख गरिएको छ।

नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दी भुक्तानी प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

 प्रस्तावित किस्ता तथा अग्रिम भुक्तानी

| अग्रिम भुक्तानी | मासिक किस्ता | अवधि |
| ————— | ———–: | ——: |
| रु. ५ लाख | रु. ११,००० | १५ वर्ष |
| रु. १० लाख | रु. १५,००० | १५ वर्ष |
| रु. १५ लाख | रु. २०,००० | १५ वर्ष |
| रु. २० लाख | रु. ३०,००० | १५ वर्ष |
| रु. २५ लाख | रु. ३५,००० | १५ वर्ष |

यी विवरणहरू विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था  हुन्। विधेयक संसदबाट पारित भएर अन्तिम कानुनी व्यवस्था बनेपछि यसको वास्तविक कार्यान्वयन प्रक्रिया, मापदण्ड तथा आर्थिक शर्तहरू स्पष्ट हुनेछन्।

नेपालको आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा सम्भावित प्रभाव

नयाँ भवन विधेयकको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकको आवास पहुँच बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ। साथै, सुरक्षित निर्माण, भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना, व्यवस्थित बस्ती विकास र योजनाबद्ध आवास निर्माणलाई समेत प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रमा पनि यस्ता नीतिले सस्तो तथा व्यवस्थित आवास विकास, नयाँ हाउजिङ परियोजना, सुरक्षित बस्ती विकास र योजनाबद्ध शहरीकरण**लाई थप प्रोत्साहन गर्न सक्ने सम्भावना छ।

 निष्कर्ष

निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने, जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण किस्तामा सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको भवन ऐन २०८३ आवास तथा निर्माण क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत पहलका रूपमा हेरिएको छ।

तर, हाल यो  विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था  भएकाले अन्तिम कानुनी प्रावधान तथा कार्यान्वयनको स्वरूप संसदबाट पारित भएपछि मात्र निश्चित हुनेछ।

 स्रोत:  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख  बालेन्द्र शाह (बालेन)  को Facebook पोस्टमा प्रकाशित जानकारी।
नोट:  यस ब्लगमा उल्लेखित रकम, मापदण्ड तथा अन्य विवरणहरू विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा आधारित छन्। अन्तिम कानुनी व्यवस्था सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जारी भएपछि परिवर्तन हुन सक्नेछ।